भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ करोड़ों दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक और छोटे दुकानदारों के लिए एनपीएस संचय: पी ऍफ़ आर डी ए

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) एक क्रांतिकारी पहल एनपीएस संचय के माध्यम से उन लोगों तक पेंशन की सुविधा पहुँचाने जा रहा है, जो अब तक सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर थे। यह योजना उन भ्रांतियों को तोड़ने का काम करेगी कि पेंशन केवल सरकारी या कॉर्पोरेट क्षेत्र के कर्मचारियों का विशेषाधिकार है। एक ऐसे देश में जहाँ करोड़ों दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक और छोटे दुकानदार अपने बुढ़ापे की आय को लेकर अनिश्चित रहते हैं, वहां यह योजना एक सुरक्षा कवच के रूप में उभर रही है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका सरल निवेश ढांचा है, जो तकनीक और प्रबंधन के बोझ को निवेशक के कंधों से हटाकर सिस्टम पर डाल देता है।

भारत में लगभग 50 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनमें से 31.63 करोड़ श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास न तो भविष्य निधि (PF) की सुविधा है और न ही कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) का लाभ। इनमें 54 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं, जो घरेलू कामगार या कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत हैं। रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का अभाव इन लोगों को आर्थिक विपन्नता की ओर धकेल देता है। 'एनपीएस संचय' विशेष रूप से इसी वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ताकि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन मिल सके।

सरकार इस योजना को डिजिटल माध्यमों से जोड़ने पर भी विचार कर रही है ताकि मोबाइल ऐप के जरिए अंशदान करना और फंड की स्थिति देखना आसान हो सके। यह पहल न केवल व्यक्तिगत बचत को बढ़ावा देगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक पूंजी के प्रवाह को भी मजबूती प्रदान करेगी।