2025 के बजट में मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इससे किसानों को ज्यादा रकम मिल सकेगी और वे अपनी खेती के कामों में आसानी से पैसे लगा पाएंगे। इसके अलावा, सरकार ने किसानों के लिए कई और योजनाएं भी बनाई हैं।

इन योजनाओं में धन धान्य कृषि योजना, 1.7 करोड़ किसानों की मदद के लिए कृषि कार्यक्रम और 100 कम उत्पादकता वाले जिलों के लिए योजनाएं शामिल हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) क्या है?

किसान क्रेडिट कार्ड एक योजना है, जिसके तहत किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन मिलता है। इस योजना की शुरुआत 1998 में भारत सरकार और नाबार्ड ने मिलकर की थी। इसके जरिए किसानों को उनके कृषि कामों के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। अब तक इसकी लिमिट 3 लाख रुपये थी, लेकिन अब सरकार ने इसे 5 लाख रुपये कर दिया है।

आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार खाद्य तेल और बीज के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक मिशन शुरू करेगी। इसके साथ ही, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन भी शुरू किया जाएगा। इस मिशन के तहत सरकार तुअर, उड़द और मसूर की खरीद अगले 4 सालों में करेगी।

मखाना बोर्ड और कृषि योजनाएं

बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, जो मखाना की प्रसंस्करण और मूल्य में सुधार करेगा। इसके अलावा, कृषि जिला कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें फसल विविधीकरण, सिंचाई की सुविधाएं और लोन की उपलब्धता से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

किसान PM Kisan योजना के तहत किसान किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की वेबसाइट पर जाना होगा। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके किसान SBI से KCC के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

यह कदम किसानों को और भी अधिक मदद देगा, ताकि वे अपनी खेती और अन्य कामों को बेहतर तरीके से कर सकें।