साल की शुरुआत होते ही केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबे समय से चल रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी।

वेतन आयोग के गठन का फैसला
लेबर यूनियनों के लगातार दबाव और कर्मचारियों की मांग के मद्देनज़र, सरकार ने 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है। पहले इस पर संशय बना हुआ था, लेकिन अब सरकार ने औपचारिक रूप से पुष्टि कर दी है कि 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल के बाद अगला वेतन आयोग गठित किया जाएगा।

सैलरी में बड़े उछाल की उम्मीद
सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि, इसके लिए विस्तृत सिफारिशें पे कमीशन के अध्यक्ष और उनकी देखरेख में गठित कमिटी तय करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि हो सकती है, जो कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का कारण बनेगा।

संभावित बदलाव और समयसीमा
सरकार परंपरागत रूप से हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया 2026 से पहले पूरी की जाएगी, ताकि 7वें वेतन आयोग के समाप्त होने के बाद नई सिफारिशें समय पर लागू हो सकें। माना जा रहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे बेसिक सैलरी में 44.44% तक वृद्धि संभव है।

8वें वेतन आयोग की तैयारियां
विशेषज्ञों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी रिविजन के लिए नए फॉर्मूले अपनाए जा सकते हैं। हालांकि, अभी इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। साल 2026 में आयोग के अध्यक्ष की घोषणा होगी, और उनके नेतृत्व में सिफारिशें तैयार की जाएंगी।

केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह
8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। यह फैसला न केवल उनके आर्थिक हितों को मजबूत करेगा, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगा। 7वें वेतन आयोग के बाद यह निर्णय सरकार की कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता का परिचायक है।