आधार अपडेट से लेकर जीएसटी स्लैब और बैंक नॉमिनी तक बड़ा बदलाव: बदल गए नियम
प्रशासनिक नियमों में बड़ा बदलाव
आधार कार्ड को अपडेट करने के नियम और फीस संरचना से लेकर जीएसटी स्लैब में बड़ा फेरबदल और बैंक नॉमिनेशन की सुविधा तक को संशोधित किया गया है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना और आम जनता के लिए सुविधा बढ़ाना है। देशभर में 1 नवंबर 2025 से कई अहम वित्तीय और प्रशासनिक नियमों में बड़ा बदलाव लागू हो गया है, जिसका सीधा असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
(UIDAI) ने आधार कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। अब नागरिक अपना नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी चीजें ऑनलाइन यानी घर बैठे ही अपडेट कर सकेंगे। नए बदलाव के तहत, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट और स्कूल रिकॉर्ड जैसे अन्य सरकारी डेटाबेस से स्वचालित तरीके से सत्यापन होगा, जिससे दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। अब केवल बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट और आईरिस) स्कैन के लिए ही आधार केंद्र पर जाना होगा। इससे केंद्रों पर लगने वाली लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा।
ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट
आधार से जुड़ी कई सेवाओं की फीस आज 1 नवंबर से बदल गई है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव बच्चों के लिए है: 5 से 15 साल के बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट के लिए लगने वाला ₹125 का शुल्क अब एक साल तक पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। वहीं, वयस्कों के लिए नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट के लिए ₹75 और बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट, आईरिस, फोटो) के लिए ₹125 का शुल्क लगेगा। इसके अलावा, ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट करवाना 14 जून 2026 तक मुफ्त है और आधार कार्ड को रीप्रिंट करवाने की फीस ₹40 तय की गई है।
जीएसटी के नए स्लैब प्रभावी
केंद्र सरकार ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी अब सरल बनाई है, जिससे छोटे और बड़े व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। जीएसटी के नए स्लैब प्रभावी कर दिए हैं। यह कदम टैक्स ढांचे को सरल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। पहले के चार-स्लैब सिस्टम (5%, 12%, 18% और 28%) को अब बदला गया है, जिसमें 12% और 28% वाले स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। हालाँकि, लग्जरी और सिन गुड्स (Luxury and Sin Goods) पर 40% का एक नया स्लैब लागू किया गया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी अब सरल बनाई गई है, जिससे छोटे और बड़े व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा।
बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता
नए नियम के मुताबिक, एक बड़ा बदलाव किया गया है। बैंक खाताधारक अब एक साथ 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। इस बदलाव को बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत लागू किया गया है। यह सुविधा क्लेम सेटेलमेंट की प्रक्रिया में रुकावट को दूर करेगी और मालिकान हक से जुड़े विवादों से बचाव करेगी। ग्राहक एक से अधिक नॉमिनी जोड़ते समय यह भी तय कर सकते हैं कि जमा राशि में प्रत्येक नॉमिनी का कितना हिस्सा या प्रतिशत होगा, जिससे उनके परिवार को आपात स्थिति में आसानी होगी।
महत्वपूर्ण समय सीमा
सभी रिटायर कर्मचारियों और पेंशन लाभार्थियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण समय सीमा है। उन्हें अपनी पेंशन जारी रखने के लिए इस महीने यानी नवंबर के अंत तक अपना वार्षिक 'जीवन प्रमाण पत्र' (Life Certificate) जमा कराना होगा, जिसे वे जीवन प्रमाण पोर्टल या अपने बैंक के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। वित्तीय लेन-देन को सुचारू बनाए रखने के लिए पैन कार्ड धारकों को एक जरूरी काम 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करना है। यह आखिरी तारीख आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की है। 1 जनवरी 2026 से लिंक न होने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।
