ईडी की पश्चिम बंगाल में राज्यव्यापी छापेमारी जारी: अवैध कोयला खनन
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की राज्यव्यापी छापेमारी
पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला संचालन से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राज्यव्यापी छापेमारी करते हुए बड़ा एक्शन लिया है। सुबह से ही ईडी के अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में लगभग 40 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई अवैध कोयला सिंडिकेट के संदिग्ध सदस्यों पर सीधा प्रहार मानी जा रही है, जो पश्चिम बंगाल के राजस्व और पर्यावरण को लंबे समय से नुकसान पहुंचा रहा था। यह जांच अवैध खनन से जुड़े धन शोधन के पहलू पर केंद्रित है।
कोयला सिंडिकेट प्रमुख केंद्र दुर्गापुर
ईडी द्वारा की गई यह तलाशी लगभग 40 अलग-अलग स्थानों पर एक साथ की गई, जो जांच के दायरे की विशालता को दर्शाता है। इस व्यापक कार्रवाई का एक प्रमुख केंद्र दुर्गापुर था, जहाँ कोयला सिंडिकेट के संदिग्ध सदस्यों से जुड़े कई परिसरों में तलाशी ली गई। सूत्रों के अनुसार, जांच टीमों ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों और वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड को जब्त किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है, जिसका लक्ष्य अवैध धन के मूल स्रोत को पकड़ना है।
कोयला चोरी और अवैध खनन
यह समूची कार्रवाई पश्चिम बंगाल में लंबे समय से चले आ रहे अवैध कोयला संचालन के मामले से जुड़ी हुई है। ईडी ने संदिग्धों की संपत्तियों और वित्तीय संबंधों की गहन जांच शुरू कर दी है ताकि इस सिंडिकेट की पूरी श्रृंखला को तोड़ा जा सके। दुर्गापुर और आस-पास के क्षेत्रों में कोयला चोरी और अवैध खनन से प्राप्त धन को व्यवस्थित तरीके से सफेद करने की जांच की जा रही है। इस तरह की छापेमारी से अवैध कारोबारियों के बीच भय का माहौल पैदा होना स्वाभाविक है।
महत्वपूर्ण सुराग और साक्ष्य
ईडी की यह कार्रवाई सिंडिकेट की आर्थिक रीढ़ पर प्रहार करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। अधिकारियों का मानना है कि ये छापेमारी आगे की जांच के लिए महत्वपूर्ण सुराग और साक्ष्य प्रदान करेंगी। इस अभियान से कोयला घोटाले में शामिल प्रमुख चेहरों और उनके राजनीतिक एवं वित्तीय संबंधों को उजागर करने में मदद मिलने की संभावना है। जांच एजेंसी द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों के विश्लेषण के आधार पर आगे और भी कठोर कदम उठाए जा सकते हैं।
