केंद्र सरकार ने एप के प्री-इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता को हटाने का फैसला किया: संचार साथी
प्री-इंस्टॉलेशन की अनिवार्यत - भारत सरकार ने अब बढ़ते विवादों के बीच एप के प्री-इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता को हटाने का फैसला किया है।सरकार ने सभी फोन कंपनियों को निर्देश दिया था कि अगले 90 दिनों में आने वाले सभी नए स्मार्ट फोन में संचार साथी एप प्री-इंस्टॉल होना जरूरी होगा। पुराने स्मार्ट फोन में भी इसे सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए जोड़ने के आदेश दिए गए थे। एपल, सैमसंग, शाओमी जैसी बड़ी कंपनियों को 120 दिनों के भीतर इसकी अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी थी। जैसे ही यह निर्देश सामने आया, सोशल मीडिया पर गोपनीयता और सरकारी निगरानी को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है।
टेलीकॉम संसाधनों का दुरुपयोग - लोकतांत्रिक देशों में सरकारें एप प्री-इंस्टॉल करने को बाध्य नहीं करतीं। वे आमतौर पर साइबर सुरक्षा के कानूनों को सख्त करती हैं, सरकार सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स की जिम्मेदारी बढ़ाती हैं और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाती हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम चोरी हुए फोन को ट्रैक करने, फर्जी IMEI की बिक्री रोकने और टेलीकॉम संसाधनों के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए जरूरी है।
दुनिया में साइबर अपराध से सुरक्षा - अमेरिका किसी भी सरकारी एप को प्री-इंस्टॉल करने का आदेश नहीं देता। कॉल स्पूफिंग रोकने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों को STIR / SHAKEN प्रोटोकॉल अनिवार्य है। यूके कोई सरकारी एप प्री-इंस्टॉल नहीं करवाता। यहां ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2023 टेक कंपनियों पर जिम्मेदारी डालता है। प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, गूगल पर धोखाधड़ी करने वाले कंटेंट और स्कैम रोकने की कानूनी जिम्मेदारी है। यूजर-जनरेटेड कंटेंट की निगरानी भी इन्हीं प्लेटफार्म्स की जिम्मेदारी है। यूरोपीय संघ डाटा प्रोटेक्शन और साइबर सुरक्षा में सबसे सख्त माना जाता है। डिजिटल सर्विसेज एक्ट के तहत गूगल, मेटा, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म स्कैम हटाने के लिए जिम्मेदार हैं। सिंगापुर में स्कैमशील्ड नाम का एप है जो पुलिस डाटाबेस के आधार पर कॉल और SMS फिल्टर करता है। लेकिन एप पूरी तरह वैकल्पिक है। किसी भी फोन में यह प्री-इंस्टॉल नहीं होता। रूस में 19 सरकारी एप्स अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टॉल होते हैं। इनमें आईडी और सरकारी सर्विसेज के एप शामिल हैं। हाल ही में देश में मैक्स सुपर एप भी अनिवार्य किया गया है। भारत का मॉडल अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि यहां एक ऐसा एप अनिवार्य किया जा रहा है जिसे यूज़र हटाने का विकल्प भी नहीं रखता।
