ग्रेच्युटी के लिए पुरानी सेवा को भी शामिल करने की घोषणा: केंद्रीय कर्मचारियों को राहत
स्वायत्त निकाय में की गई सेवा
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब केंद्र सरकार में आने वाले कर्मचारियों द्वारा स्वायत्त निकाय में की गई सेवा को भी ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए गिना जाएगा। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में इस संबंध में लिखित जवाब दिया।
ग्रेच्युटी का भुगतान नियम, 2021
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि कार्मिक और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। हालांकि, ये नियम स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होते।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह
मंत्री ने कहा कि DoPPW ने 12 फरवरी, 2020 को एक कार्यालय ज्ञापन (OM) जारी किया था। इसके तहत, यदि कोई कर्मचारी स्वायत्त निकाय में रहते हुए उचित अनुमति के साथ केंद्र सरकार में नई नियुक्ति लेता है, तो स्वायत्त निकाय में उसकी सेवा को केंद्र सरकार में ग्रेच्युटी प्रदान करने के लिए गिना जाएगा।
कर्मचारियों को विकल्प
इस प्रावधान के साथ ही कर्मचारियों को एक विकल्प भी दिया गया है। कर्मचारी चाहें तो वह अपनी पिछली सेवा को केंद्र सरकार में ग्रेच्युटी के लिए न गिनने का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे में, वह अपनी पिछली सेवा के लिए स्वायत्त निकाय से ही ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।
महासंघ अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल
अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि सरकार का यह कहना कि स्वायत्त निकाय में की गई सेवा को ग्रेच्युटी के लिए गिना जाएगा, एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इससे संबंधित कर्मचारियों के मन में बैठे सभी संदेह दूर हो जाएंगे।
रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ
इस फैसले से उन सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो पहले स्वायत्त निकायों में काम कर रहे थे और बाद में केंद्र सरकार में शामिल हुए। यह कदम सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों की पिछली सेवा को महत्व मिले और उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों से वंचित न होना पड़े।
