डिजिटल भुगतान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच: भारतीय रिजर्व बैंक
नई प्रस्तावित नीति
यदि किसी वरिष्ठ नागरिक के खाते से कोई संदिग्ध बड़ा लेन-देन होता है, तो 'लैग्ड क्रेडिट' तंत्र के माध्यम से पैसे को तुरंत लाभार्थी के खाते में भेजने के बजाय कुछ घंटों के लिए रोका जा सकता है। इस दौरान बैंक अतिरिक्त सत्यापन कर सकेगा, जिससे ठगी की स्थिति में फंड को वापस लाना आसान हो जाएगा।
गवर्नर संजय मल्होत्रा
डिजिटल भुगतान की सुरक्षा बढ़ाने के संभावित उपायों में 'लैग्ड क्रेडिट' (भुगतान में कुछ समय का अंतराल) और वरिष्ठ नागरिकों जैसे विशिष्ट उपयोगकर्ता वर्गों के लिए अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन प्रक्रियाएं शामिल की जा सकती हैं। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, हमने तीन प्रमुख योजनाओं - लीड बैंक योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल की व्यापक समीक्षा की है। हम जल्द ही इनमें से प्रत्येक के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देशों का मसौदा जारी करेंगे।
₹25,000 तक की क्षतिपूर्ति
गवर्नर की मुख्य मंशा 'जीरो लायबिलिटी' के सिद्धांत को और मजबूत करना है। आरबीआई का प्रस्ताव है कि छोटे मूल्य के डिजिटल फ्रॉड (Small-value fraud) का शिकार होने वाले ग्राहकों को ₹25,000 तक की क्षतिपूर्ति दी जाए। इसके अलावा, संजय मल्होत्रा ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को चेतावनी दी है कि वे केवल 'टिक-बॉक्स' अनुपालन (सिर्फ कागजों पर नियम पूरा करना) के बजाय नियमों की मूल भावना का पालन करें।
एकीकृत रिपोर्टिंग पोर्टल
सिर्फ डिजिटल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि गवर्नर ने ग्रामीण भारत की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाले 'किसान क्रेडिट कार्ड' (KCC) और 'बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट' मॉडल में भी बड़े बदलावों के संकेत दिए हैं। इन योजनाओं की समीक्षा का उद्देश्य ऋण प्रवाह को सरल बनाना और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं को अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचाना है। लीड बैंक स्कीम के डेटा प्रबंधन के लिए एक एकीकृत रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे जिलों में ऋण वितरण की वास्तविक समय में निगरानी संभव होगी। इसमें उल्लिखित बैंकिंग नियम और सुरक्षा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित हैं और भविष्य में इनके आधिकारिक दिशा-निर्देशों में परिवर्तन संभव है। किसी भी वित्तीय निर्णय या निवेश से पहले अपने बैंक अथवा अधिकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।
