देश में सोशल मीडिया पर न्याय की मांग के साथ शुरू हुई यह आवाज अब संसद की दहलीज तक पहुंची: राष्ट्रीय पुरुष आयोग का गठन
पुरुषों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा
संसद के उच्च सदन राज्यसभा में पुरुषों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील मुद्दा उठाया गया। मंगेतर सिया गोयल द्वारा खौफनाक साजिश रचकर पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या के मामले के बाद पुरुष भयभीत हैं। सोशल मीडिया पर न्याय की मांग के साथ शुरू हुई यह आवाज अब संसद की दहलीज तक पहुंच चुकी है। राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने देश में राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन की जोरदार वकालत की। उन्होंने इस मांग के पीछे मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुए केतन अग्रवाल की दुखद मौत का प्रमुख रूप से हवाला दिया।
नेशनल कमीशन फॉर मेन बिल
सांसद अशोक मित्तल ने शून्यकाल में ये मुद्दा उठाया। इसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा पुणे का केतन अग्रवाल मामला बहुत परेशान करने वाला है। केतन और उनके परिवार को निष्पक्ष, पूरी और बिना किसी भेदभाव के जांच मिलनी चाहिए, और सबसे बढ़कर उन्हें न्याय मिलना चाहिए। मैंने संसद में नेशनल कमीशन फॉर मेन बिल पेश किया था। हर पीड़ित को न्याय, मदद और कानून के तहत समान सुरक्षा मिलनी चाहिए। केतन का मामला यह याद दिलाता है कि, पुरुष भी पीड़ित हो सकते हैं। उन्हें संस्थागत मदद कानूनी सुरक्षा और एक ऐसा मंच मिलना चाहिए जहां उनकी बात सुनी जा सके। लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ खण्डपीठ के एडवोकेट शांतनु शुक्ला का कहना है कि एक ऐसा निष्पक्ष आयोग होना चाहिए जहां पीड़ित पुरुष बेझिझक अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकें। महत्वपूर्ण पहलू लिंग-तटस्थ कानूनों की आवश्यकता का भी है। यह आयोग गंभीर आरोपों की प्रारंभिक जांच कर यह सुनिश्चित कर सकता है कि किसी भी निर्दोष पुरुष या उसके वृद्ध माता-पिता को झूठे मामलों में न घसीटा जाए। इनके अनुसार न्याय की अवधारणा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि वह सबके लिए समान न हो। यदि कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकार होती है, तो उसे त्वरित सहायता मिलती है, लेकिन जब वही स्थिति किसी पुरुष के साथ होती है, तो समाज और कानून दोनों ही उसकी पीड़ा के प्रति उदासीन नजर आते हैं।
