वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम (FCAA), लोगों के भूमि अधिकारों, हितों और भावनाओं के खिलाफ: मिजोरम
मिजो नेशनल फ्रंट
पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्य मिजोरम में आज (29 अक्टूबर को) मुख्य विपक्षी दल मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) ने एक बड़ा राजनीतिक विरोध दर्ज कराया, जिसके तहत राज्यव्यापी 10 घंटे का बंद रखा गया है। यह बंद वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम (FCAA), 2023 को राज्य में लागू करने के ZPM सरकार के निर्णय के खिलाफ था। एमएनएफ का आरोप है कि यह कानून मिजो लोगों के भूमि अधिकारों और पहचान को कमजोर करता है। बंद के आह्वान पर मामित जिले को छोड़कर पूरे राज्य में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सरकारी दफ्तरों, शिक्षण संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया है, जिससे सामान्य जीवन ठप हो गया।
ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट
मिजो नेशनल फ्रंट ने सत्तारूढ़ ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPM) सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए इस बंद का आयोजन किया। पार्टी का कहना है कि विधानसभा द्वारा वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 को अपनाना मिजो लोगों के हितों और भावनाओं के खिलाफ है। एमएनएफ के मीडिया और प्रचार कोष के सचिव लालरमुरुअता जोंगटे ने घोषणा की कि यह कदम ZPM सरकार द्वारा इस कानून को "थोपने" के विरोध में है। उन्होंने बताया कि डम्पा उपचुनाव की तैयारियों के कारण मामित जिले को बंद से छूट दी गई थी। एमएनएफ ने राज्य सरकार से इस विवादास्पद प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने और उसे वापस लेने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया है।
पर्यावरण संतुलन
एमएनएफ अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा ने इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ZPM सरकार मिजोरम के वन अधिकारों और स्वायत्तता की रक्षा करने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिनियम को अपनाने से "मिजो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँची है"। विरोधियों का मुख्य तर्क यह है कि संशोधित अधिनियम अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के 100 किमी के भीतर 'राष्ट्रीय सुरक्षा' से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वन भूमि को छूट देता है। चूँकि मिजोरम का एक बड़ा हिस्सा इस दायरे में आता है, इसलिए यह आदिवासी समुदायों के पारंपरिक भूमि अधिकारों को खतरे में डाल सकता है, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का डर है।
आइजोल में शांतिपूर्ण प्रदर्शन
एमएनएफ के बंद को पीपुल्स कांफ्रेंस पार्टी और संयुक्त नागरिक समाज मिजोरम (JCSM) समेत कई राजनीतिक एवं गैर-सरकारी संगठनों का भी समर्थन मिला। JCSM ने एमएनएफ के बंद के साथ-साथ आइजोल में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की भी घोषणा की। यह विवाद अगस्त में हुए घटनाक्रम से पनपा है, जब मिजोरम विधानसभा ने 27 अगस्त को एक प्रस्ताव पारित करके FCAA, 2023 को राज्य में लागू करने की मंजूरी दे दी, जो अगस्त 2023 में MNF शासन के दौरान इसके विरोध में पारित किए गए पिछले प्रस्ताव को पलटता है। इन संगठनों ने मुख्यमंत्री लालदुहोमा की सरकार से इस प्रस्ताव को वापस लेने की जोरदार मांग की है।
