उपभोक्ता आयोग का 2007 का निर्णय रद्द सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के उस निर्णय को रद्द कर दिया, जिसमें वकीलों की सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत लाया गया था। NCDRC ने माना था कि वकीलों की सेवाएं भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1)(o) के तहत आती हैं, जिससे क्लाइंट्स को वकीलों के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करने का अधिकार मिलता है। वकीलों के तर्क और सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण वकीलों के प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि कानूनी पेशा अन्य व्यवसायों से अलग है, जहां वकील अपने क्लाइंट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, लेकिन उसे अदालत और अन्य कानूनी प्राधिकरणों के प्रति भी जवाबदेह होना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि वकील-क्लाइंट संबंध एक निजी अनुबंधित सेवा है, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में नहीं लाया जा सकता। चिकित्सा पेशे पर प्रभाव और पुनर्विचार की आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वी.पी. शांता मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें चिकित्सा पेशेवरों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत लाया गया था। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि इस फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, क्योंकि चिकित्सा पेशे में भी कई ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य व्यवसायों से अलग हैं। न्याय और पेशेवर स्वतंत्रता के बीच संतुलन सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय वकील-क्लाइंट संबंधों की जटिलता और विशेषता को मान्यता देता है। यह निर्णय वकीलों को उनकी पेशेवर जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहते हुए, उन्हें अनुचित मुकदमों से बचाने का प्रयास करता है। साथ ही, यह क्लाइंट्स को यह संदेश भी देता है कि वकीलों के खिलाफ शिकायतों के लिए उचित मंच का चयन महत्वपूर्ण है, जिससे न्याय प्रणाली में संतुलन बना रहे।