स्पीड पोस्ट के लिए OTP अनिवार्य: भारतीय डाक विभाग
भारतीय डाक (India Post)
संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस बदलाव का लक्ष्य देश के नागरिकों को 'तेज़ी भी, तसल्ली भी' के साथ बेहतर तरीके से जोड़ना है। अपनी 167 वर्ष पुरानी सेवा को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। 1 अक्टूबर, 2025 से इनलैंड स्पीड पोस्ट (दस्तावेज़) के लिए टैरिफ़ को तर्कसंगत रूप से संशोधित किया गया है और साथ ही कई नई डिजिटल और सुरक्षा सुविधाएँ जोड़ी गई हैं। यह पहल विश्वसनीयता, सुरक्षा और ग्राहक सुविधा को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है।
एसएमएस-आधारित डिलीवरी
इन नई सुविधाओं में ओटीपी-आधारित सुरक्षित डिलीवरी प्रमुख है। इसके तहत, डाक तभी वितरित की जाएगी जब प्राप्तकर्ता ओटीपी की पुष्टि करेगा, जिससे गलत डिलीवरी की संभावना खत्म हो जाएगी। अन्य सुविधाओं में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा, एसएमएस-आधारित डिलीवरी नोटिफिकेशन, सुविधाजनक ऑनलाइन बुकिंग सेवा और रियल टाइम डिलीवरी अपडेट्स शामिल हैं। इसके अलावा, अब उपयोगकर्ता अतिरिक्त सुरक्षा के लिए वैकल्पिक पंजीकरण सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। डाक विभाग ने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पीड पोस्ट को कई उन्नत फीचर्स के साथ अपग्रेड किया है।
स्पीड पोस्ट टैरिफ़
अक्टूबर 2012 के बाद पहली बार तर्कसंगत रूप से संशोधित किया गया है। यह संशोधन बढ़ते परिचालन लागत (Operational Costs) को बनाए रखने और सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक था। संशोधित दरों को दूरी और वजन के आधार पर निर्धारित किया गया है, और मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जीएसटी को अब बिल में अलग से दिखाया जाएगा ताकि दरों में पूरी पारदर्शिता बनी रहे।
200 किलोमीटर तक की दूरी:
50 ग्राम तक: 47 रुपए 51 ग्राम से 250 ग्राम तक: 59 रुपए 251 ग्राम से 500 ग्राम तक: 70 रुपए
501 से 1000 किलोमीटर तक की दूरी: 50 ग्राम तक: 47 रुपए 51 ग्राम से 250 ग्राम तक: 68 रुपए 251 ग्राम से 500 ग्राम तक: 82 रुपए
501 से 1000 किलोमीटर तक की दूरी: 50 ग्राम तक: 47 रुपए 51 ग्राम से 250 ग्राम तक: 68 रुपए 251 ग्राम से 500 ग्राम तक: 82 रुपए
2000 किलोमीटर से अधिक दूरी:
50 ग्राम तक: 47 रुपए
51 ग्राम से 250 ग्राम तक: 77 रुपए
251 ग्राम से 500 ग्राम तक: 93 रुपए
'डिजिटल इंडिया' विज़न
स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1 अगस्त 1986 को देश भर में तेज और कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। अब, नए फीचर्स के साथ अपग्रेडेशन भारतीय डाक को एक विश्वस्तरीय सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन बनाने के लिए सरकार के 'डिजिटल इंडिया' विज़न के अनुरूप है। इस बीच, विभाग ने छात्रों के लिए स्पीड पोस्ट टैरिफ पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट और नए बल्क ग्राहकों के लिए 5 प्रतिशत की छूट भी शुरू की है, ताकि सेवाओं की पहुंच और उपयोगिता को बढ़ाया जा सके।
